Prazo final para regularização de dívidas de pequenas empresas com a PGFN termina nesta quinta-feira (31)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) alertou que mais de 1,86 milhão de microempresas (ME) e cerca de 277 mil empresas de pequeno porte (EPP) têm até quinta-feira (31) para aderir ao programa de regularização de dívidas tributárias. Com débitos que somam mais de R$ 515 milhões, essas empresas poderão obter condições facilitadas para quitar suas pendências e retomar a saúde financeira.
Por meio do portal Regularize, o empresário tem a oportunidade de simular diferentes modalidades de pagamento e identificar a alternativa mais alinhada à sua capacidade financeira. O programa permite que os empreendedores escolham as condições mais adequadas ao seu perfil e ao montante devido. Segundo a PGFN, as opções de pagamento incluem descontos significativos — que podem alcançar até 70% do valor total da dívida — além de entrada reduzida, prazos estendidos de até 60 meses e prestações com valores ajustados, o que viabiliza uma regularização menos onerosa.
O analista de Políticas Públicas do Sebrae, Pedro Pessoa, destaca a importância desta oportunidade para o fortalecimento financeiro dos pequenos negócios, especialmente em um cenário econômico desafiador. "Muitos empresários conseguem reduzir expressivamente multas e juros, o que é essencial para a retomada das atividades com um quadro financeiro mais equilibrado”.
A regularização das dívidas também traz vantagens estratégicas para as empresas, uma vez que a obtenção de certidões de regularidade fiscal é frequentemente exigida para a participação em processos de licitação e parcerias comerciais. Dessa forma, as empresas que optarem pelo parcelamento das dívidas poderão ampliar suas oportunidades no mercado, com estabilidade para planejamentos futuros.
O Sebrae ressalta ainda a importância de os empresários do Simples Nacional regularizarem suas pendências até dezembro, evitando acumular dívidas que podem limitar o crescimento e a competitividade de seus negócios. "Este edital oferece uma chance singular, com condições vantajosas para quem está na Dívida Ativa. Através de uma consulta simples no portal, é possível analisar as opções e efetuar uma renegociação eficiente”, assegura Pessoa.
De acordo com a PGFN, a partir dos próximos editais, apenas os débitos registrados há mais de 90 dias serão elegíveis para negociação, o que torna o prazo atual ainda mais crucial. Desde 2019, editais sucessivos têm sido publicados, incentivando a adesão de empresas aos programas de regularização de débitos com condições diferenciadas. Essas iniciativas visam não apenas a recuperação de crédito público, mas também a manutenção da atividade empresarial e a preservação de empregos, contribuindo para o fortalecimento da economia nacional e o financiamento de políticas públicas essenciais.
Com essa ação, a PGFN busca oferecer um ambiente mais acessível e sustentável para micro e pequenas empresas, promovendo a regularização fiscal e garantindo a continuidade dos negócios. A adesão ao programa é um passo estratégico para os empreendedores que buscam estabilidade e crescimento no mercado competitivo atual._
Comitê gestor discutirá propostas de modernização da ICP-Brasil no próximo dia 31
A segunda reunião de 2024 do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (CG ICP-Brasil), marcada para o dia 31 de outubro, em Brasília, terá como pauta os encaminhamentos da proposta de modernização da certificação digital que vem sendo debatidos desde 2023.
Com a criação da cadeia v12, ocorrida na primeira reunião do Comitê Gestor, no próximo dia 31 serão tratados os aspectos de implementação propriamente dita da modernização, com a vinda do Selo Eletrônico Digital em software e em hardware, extinção do certificado A1 para pessoas físicas e do Certificado Codesign. A modernização alça o Brasil a uma padronização mundial, em especial ao eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) da União Europeia.
O eIDAS é um regulamento da UE que estabeleceu um quadro jurídico para garantir que as transações eletrônicas sejam mais seguras, mais rápidas e mais eficientes, independentemente do país da UE em que ocorrem. O objetivo da eIDAS é estimular a criação de um mercado único europeu para o comércio eletrônico seguro.
A Associação das Autoridades de Registro do Brasil – AARB participou de duas reuniões preparatórias para o dia 31/10, primeiro com as associações do mercado de certificação digital e, em sequência, com os membros do comitê gestor da sociedade civil, momento em que as dúvidas foram esclarecidas.
Para o presidente da AARB, Jorge Prates, a modernização abre grande oportunidade para a expansão da certificação digital, aumento da segurança e eficiência. "O selo eletrônico não contará em seu escopo com dados de pessoas físicas, e o Brasil seguirá com uma alternativa em software ao certificado A1. O selo eletrônico tem função de autenticação, como se fosse um carimbo de CNPJ, atestando sua autenticidade, integridade e origem. A segurança para pessoas físicas aumenta, já que somente serão emitidos certificados do tipo A3", diz.
Prates também informa que as cadeias v12 (nova) e v5 (atual) irão coexistir até 2029, quando se encerra o prazo da V5. "As emissões de certificados como conhecemos seguem da mesma forma até o fim da cadeia V5, respeitando-se o prazo de validade desses certificados até a expiração. Os certificados A1 PJ e PF continuam sendo emitidos em conjunto com os serviços da cadeia V12".
O CG ICP-Brasil, que é composto por doze membros, sendo cinco representantes da sociedade civil, entre eles a AARB, tem como finalidade atuar na formulação e controle da execução das políticas públicas relacionadas à ICP-Brasil e nos aspectos de normatização e nos procedimentos administrativos, técnicos, jurídicos e de segurança que formam a cadeia de confiança da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira._
Verdade ou Mito - Tenho uma contabilidade tecnológica e isso tem impulsionado meu crescimento
O impacto da tecnologia no setor contábil é um tema que levanta questionamentos sobre o que é realmente transformador e o que ainda é uma promessa. Em um cenário de constante inovação, ferramentas como a inteligência artificial, big data e automação estão cada vez mais presentes nas rotinas contábeis, prometendo desde a simplificação de processos até a eliminação de tarefas repetitivas. No entanto, surge a dúvida: será que essas soluções tecnológicas estão realmente elevando o papel dos contadores e impulsionando o setor, ou trazem novas camadas de complexidade e desafios de adaptação?
Para falar sobre o assunto, o Portal Contábeis, em parceria com a IT Works, promoverá uma live exclusiva com especialistas na área. O debate, agendado para esta quinta-feira (31), às 15h, contará com a presença do CTO/ CPO da IT Works, Matheus Scalioni, o CCO/CMO da IT Works, Flávio Toledo e a contadora e especialista em IA para contabilidades e varejo, Inez Lemos Lopes, que irão compartilhar insights valiosos.
Não perca esta oportunidade única de se aprofundar nesse assunto. Participe da live da IT Works e junte-se a nós neste debate que vai fornecer insights valiosos para aplicar na sua contabilidade, aumentar a performance da sua equipe e expandir os lucros de seu escritório!_
Governo Federal prorroga isenção de impostos para medicamentos importados até março de 2025
O Governo Federal prorrogou a isenção de taxas para a importação de remédios adquiridos por canais digitais. A decisão foi oficializada em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União na última sexta-feira (25) e deve permanecer válida até 31 de março de 2025, beneficiando milhares de brasileiros que dependem de remédios importados para tratamentos especializados.
De acordo com o texto da nova medida provisória (MP), será mantida a alíquota zero para importação direta por pessoas físicas de medicamentos com valores de até US$ 10 mil. Esta norma aplica-se exclusivamente a medicamentos adquiridos para uso próprio e visa reduzir o impacto financeiro dos tratamentos, especialmente para pacientes que enfrentam dificuldades de acesso a determinados medicamentos no mercado interno.
A nova medida substitui a MP anterior, que caducou nesta sexta-feira. A MP anterior havia sido implementada em junho como resposta a um ponto de debate durante a sanção da Lei do Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Essa lei, que visa impulsionar a sustentabilidade no Brasil, inicialmente incluía uma emenda para taxação das compras internacionais de medicamentos, prevendo uma alíquota de 60% sobre os valores importados.
A manutenção da isenção de imposto, no entanto, foi vista como essencial pelo governo e por representantes do setor de saúde, que argumentaram que a taxação teria um impacto negativo sobre pacientes e suas famílias. Com a publicação da nova MP, fica garantido o direito de acesso a medicamentos importados sem a aplicação de taxas adicionais até o final de março do próximo ano.
Essa decisão reflete a posição do governo em priorizar o bem-estar da população e garantir o acesso a medicamentos essenciais, mesmo que adquiridos do exterior. Especialistas em saúde pública e economia apontam que a prorrogação poderá contribuir para a estabilidade do mercado de importação de medicamentos, proporcionando um suporte crucial para tratamentos de alto custo que não possuem alternativas acessíveis no Brasil.
A continuidade da isenção representa um alívio para quem depende de tratamentos especializados e encontra-se numa situação em que o sistema de saúde público não oferece as alternativas necessárias. No entanto, essa prorrogação de isenção terá um novo prazo de reavaliação em 31 de março, e o governo deverá decidir se manterá a medida, considerando o impacto econômico e a demanda do setor de saúde.
A decisão de não aplicar a alíquota de 60% buscou também evitar onerar o consumidor final, principalmente pacientes com doenças crônicas ou raras. Com isso, o governo responde à pressão de entidades de saúde, associações de pacientes e familiares que dependem desses medicamentos, muitas vezes essenciais e insubstituíveis para o tratamento de doenças específicas.
Para garantir que essa informação alcance o público-alvo e auxilie na compreensão dos impactos da nova MP, é fundamental que a população esteja atenta às atualizações e às novas deliberações do governo acerca das políticas de importação de medicamentos._
Nota Fiscal Fácil: como emitir, quem pode utilizar e mais
A Nota Fiscal Fácil (NFF) é um novo aplicativo desenvolvido para simplificar a emissão de documentos fiscais eletrônicos e é voltado, especialmente, para transportadores autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos produtores rurais.
O principal objetivo desse novo sistema é proporcionar um processo ainda mais prático, acessível e sem a necessidade de certificado digital para a emissão de notas fiscais. Agora, o sistema pode ser usado diretamente por meio do aplicativo Nota Fiscal Fácil, disponível para smartphones Android e iOS, sem precisar estar conectado a uma rede de internet.
A NFF é um Regime Especial de alcance nacional, para a simplificação do processo de emissão de documentos fiscais eletrônicos (DF-e), pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) .
A solução digital permite que, com poucos toques na tela do celular, os contribuintes do ICMS possam emitir os documentos fiscais de vendas de produtos, tanto para empresas quanto para consumidores finais. É possível preencher a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), também chamada de modelo 55, ou a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), chamada de modelo 65.
Quem pode usar a Nota Fiscal Fácil?
A NFF é destinada aos Microempreendedores Individuais (MEIs), produtores rurais, transportadores autônomos de cargas e contribuintes do Simples Nacional dos estados que aderirem à modalidade.
A modalidade, que foi elaborada pela Receita Estadual do RS, pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) e pelo Sebrae já está sendo usado em oito estados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Como acessar a NFF
O login no NFF é feito por meio do portal gov.br, e existem duas formas de uso do aplicativo. Para emitir as notas de produtos adquiridos pelos MEIs, pode-se fazer a leitura da NF-e do documento de compra e “importar” os dados para a venda.
Para emitir as notas de comercialização de itens de produção própria, é preciso preencher as informações solicitadas pelo sistema, selecionando o tipo de produto vendido. Um dos campos obrigatórios no caso de operações interestaduais e de exportações é a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Os MEIs ainda contam com a possibilidade de cadastrar, no aplicativo, os CPFs de clientes e de operadores – são pessoas que, operacionalmente, podem emitir documentos em nome dos titulares. Também é possível incluir transportadores._
Confira o checklist tributário da reta final de outubro
O fim de outubro de 2024 marca o vencimento de uma série de tributos e declarações obrigatórias para empresas e pessoas físicas. As obrigações abrangem contribuições previdenciárias, declarações fiscais, e tributos diversos, que devem ser cumpridos rigorosamente para evitar penalidades. Este período exige atenção redobrada de contadores e responsáveis financeiros, dado o impacto do descumprimento nas operações empresariais e na regularidade fiscal.
Pensando nisso, o Portal Contábeis preparou uma lista com as obrigações tributárias cujo prazo final se encerra neste semana. Confira:
Vencimento
Obrigação
Descrição
31/10/2024
Contribuição Adicional – SENAI
Contribuição normal de 1% devida ao SENAI pelas empresas sujeitas à contribuição de 1%, que tenham mais de 500 empregados.
31/10/2024
Contribuição Sindical
Setembro/2024
31/10/2024
CSLL Mensal
Setembro/2024
31/10/2024
CSLL Trimestral
1ª quota da CSLL – 3º trimestre/2024
31/10/2024
DCTFWeb – Aferição de Obras
Transmissão até o último dia útil do mês em que as informações referentes à obra forem prestadas por meio do Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero)
31/10/2024
Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)
Setembro/2024
31/10/2024
Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME)
Setembro/2024
31/10/2024
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) Eventos Especiais
Setembro/2024
31/10/2024
Declaração País-a-País Situações Especiais
Julho/2024
31/10/2024
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)- Eventos Especiais
Setembro/2024
31/10/2024
Declaração Anual do Simples Nacional para o MEI (DASN-SIMEI) – Eventos Especiais
Setembro/2024
31/10/2024
Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED) Eventos Especiais
Setembro/2024
31/10/2024
DIRF – Eventos Especiais
Setembro/2024
31/10/2024
Escrituração Contábil Digital (ECD) Situações Especiais
Supremo rejeita recurso que pretendia cobrar IR sobre doações em adiantamento de herança
Nesta terça-feira (22), a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu rejeitar um recurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que pretendia cobrar Imposto de Renda (IR) sobre doações de bens e direitos feitas por um contribuinte a seus filhos, em adiantamento de herança.
No entendimento da PGFN, o IR deveria ser cobrado sobre o acréscimo patrimonial do doador ocorrido entre a aquisição dos bens e o valor atribuído a eles no momento da transferência.
Apesar disso, em voto apresentado pelo ministro Flávio Dino, foi observado que a decisão do TRF-4 é compatível com a jurisprudência do Supremo pacificada no sentido de que o fato gerador do imposto é o acréscimo patrimonial efetivo. Assim, na antecipação da herança, o patrimônio do doador é reduzido e, não ampliado, logo, não se justifica a cobrança.
Para o relator do julgamento, as regras constitucionais objetivam impedir que um mesmo fato gerador seja tributado mais de um vez e, no neste caso, a incidência do Imposto de Renda acabaria resultando em uma bitributação, já que há a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).
Adiantamento de herança
A antecipação de herança trata-se de quando o herdeiro recebe a parte que lhe é de direito na herança antes do falecimento do proprietário dos bens.
Essa prática é comum quando os pais desejam doar o patrimônio a seus filhos ainda em vida, garantindo que eles possam usar mais cedo os bens que lhes são de direito.
Vale destacar que os bens doados aos filhos pode ocorrer da seguinte forma:
Doação proveniente da parcela disponível do patrimônio;
Governo Federal afirma que não vai custear seguro-desemprego com multa do FGTS
O Governo Federal publicou uma nota a fim de esclarecer que não há planos de utilizar os recursos oriundos da multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para custear o seguro-desemprego. A multa de 40%, paga pelo empregador ao trabalhador demitido sem justa causa, é destinada exclusivamente ao trabalhador como forma de indenização.
O seguro-desemprego, por outro lado, é financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é mantido por contribuições arrecadadas pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A gestão desses recursos é de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, e não está vinculada ao FGTS.
As regras atuais que tratam do pagamento do seguro-desemprego e da multa rescisória permanecem intactas, garantindo a proteção social do trabalhador brasileiro. Assim, a multa do FGTS não será utilizada para financiar benefícios como o seguro-desemprego, mantendo a distinção entre os dois direitos, que possuem origens e finalidades diferentes._
Normas de saúde e segurança no trabalho podem mudar para incluir MEIS e trabalhadores em home office
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Ministério Público do Trabalho e um grupo de trabalho da USP reuniram-se para elaborar uma proposta que altera as normas de saúde e segurança no trabalho para incluir as novas mudanças de mercado e as relações trabalhistas que também passaram por modificações especialmente nos últimos anos.
A proposta visa incluir principalmente os Microempreendedores Individuais (MEIs), os trabalhadores em home office e também os motoristas de aplicativos, garantindo maior segurança trabalhista para esses profissionais, além da inclusão das doenças psicossociais nos riscos à saúde.
O estudo, enviado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foca na atualização das Normas Regulamentadoras (NRs) 1, 12 e 17.
Se aprovadas, as mudanças alterariam e incluiriam principalmente a responsabilização de empresas sobre saúde e segurança.
Uma das sugestões é ampliar o conceito de local de trabalho, de forma a incluir não apenas espaços físicos, mas também ambientes de trabalho remoto e virtuais, como plataformas digitais. A razão para essa mudança é que, mesmo em um ambiente virtual, os trabalhadores estão sujeitos ao desenvolvimento de doenças ou à exposição a assédios, especialmente com a imposição de metas abusivas.
Propõe-se ainda uma atualização no texto das Normas Regulamentadoras (NRs), que passaria a estabelecer que essas normas se aplicam a empregadores — incluindo empresas tomadoras de serviço e contratantes —, assim como a empregados urbanos, rurais e outros trabalhadores, abrangendo estagiários e servidores públicos estatutários.
Quanto aos MEIs, a proposta sugere que eles também sejam responsáveis por gerenciar o ambiente de trabalho, assegurando a identificação, avaliação e controle dos riscos presentes nesse espaço.
O estudo ainda vai além, propondo a criação de um manual de orientação específico para esses empreendedores. Isso é especialmente relevante, considerando que, desde 2019, os MEIs estão dispensados da obrigação de elaborar o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)._
PL propõe isenção de Imposto de Renda para pessoas com deficiência e seus representantes legais
O Projeto de Lei 3834/23, em tramitação na Câmara dos Deputados, busca oferecer isenção de Imposto de Renda aos rendimentos de pessoas com deficiência física, mental ou intelectual, ou a seus representantes legais, no caso de menores de idade ou indivíduos com limitações severas. A proposta, de autoria da deputada Roberta Roma (PL-BA), tem como objetivo aliviar a carga tributária sobre essa população, que pode comprometer significativamente seus recursos financeiros.
Impacto do Imposto de Renda
A deputada Roberta Roma argumenta que o Imposto de Renda, cuja alíquota pode chegar a 27,5%, representa um encargo considerável para pessoas com deficiência, afetando diretamente sua capacidade de custear tratamentos essenciais. "O imposto compromete tratamentos médicos e terapias necessárias à sobrevivência e ao bem-estar dessas pessoas", enfatiza Roma, citando exemplos como fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.
Segundo a parlamentar, é responsabilidade do Estado proporcionar suporte a essas pessoas, que já enfrentam os desafios de uma vida com limitações. No entanto, ela alerta que, na prática, grande parte dos tratamentos, que deveriam ser custeados pelo governo, acaba sendo arcada pelas próprias famílias, agravando ainda mais a situação financeira dessas pessoas.
Critérios para obter a isenção
Caso o projeto seja aprovado, os beneficiários deverão apresentar uma série de documentos para solicitar a isenção. Entre os requisitos estão:
Documento de identificação do solicitante;Laudos médicos detalhando o diagnóstico da doença ou condição genética, assim como o estágio clínico atual;
Classificação Internacional da Doença (CID);
Assinatura e número de registro do médico responsável no Conselho Regional de Medicina (CRM);
Esses documentos serão fundamentais para garantir que a isenção seja direcionada corretamente a quem de fato necessita do benefício.
Tramitação do projeto
Atualmente, o Projeto de Lei está sob análise das comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto precisa passar por aprovação dessas instâncias antes de seguir para o Senado. A expectativa é que a medida possa, em breve, oferecer um alívio fiscal importante para pessoas com deficiência, garantindo um impacto positivo em sua qualidade de vida._
Aumento do faturamento anual do MEI pode voltar a ser discutido em novembro
O teto do faturamento dos Microempreendedores Individuais (MEIs) pode voltar a ser discutido em novembro deste ano, após as eleições municipais, conforme sinalizou o deputado Darci de Mato, relator da Proposta de Lei Complementar (PLP 108/21) no Congresso.
O faturamento anual da categoria está fixado em R$ 81 mil desde 2018 e o PLP visa ampliar esse valor para R$ 130 mil, quantia considerada mais apropriada para acompanhar os novos cenários econômicos do país, a inflação, o aumento dos custos operacionais e também uma possibilidade maior de ganhos e expansão dos negócios.
O relator do PLP sinalizou que o debate pode ser retomado assim que o “calendário político permitir”.
Além deste projeto de lei, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) também possui uma proposta para elevar o limite MEI anual de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil, mas o tema ainda está em avaliação inicial._
Pix se torna um dos modelos de pagamento favoritos entre usuários de apps de entregas
O Pix permanece como uma estrela que continua a brilhar intensamente no cenário das transações financeiras no Brasil. Essa afirmação é respaldada por uma pesquisa interna conduzida pela Gaudium, startup de tecnologia especializada nos setores de mobilidade e logística. Os dados revelam um crescimento de 22,58% no uso do Pix nas plataformas de entregas desenvolvidas com a Machine, uma solução inovadora da Gaudium que facilita a criação de apps para o segmento.
Paralelamente, os métodos de pagamento em geral aumentaram 83,67% de 2023 para 2024, consolidando as entregas não apenas como uma alternativa viável, mas como a escolha preferida de muitos consumidores. Embora o Sudeste ainda seja o principal adepto das entregas em domicílio, é o Centro Oeste que lidera no uso do Pix como forma de pagamento, movimentando R$2,2 milhões apenas no primeiro semestre. Essa expansão significativa reflete a crescente confiança no Pix, que, além de simplificar e agilizar transações, se destaca como sinônimo de praticidade e eficiência.
Vinícius Valle, coordenador de marketing da Gaudium, ressalta a importância de adaptar estratégias para atender à nova preferência dos consumidores. "O notável crescimento desse modelo revela uma mudança substancial nos padrões de transações financeiras no Brasil. A interseção entre inovação tecnológica e as necessidades dinâmicas do usuário é evidente nesse fenômeno", comenta Valle.
Além de apresentar números expressivos, por meio da pesquisa é possível captar a transformação nos hábitos de consumo e as expectativas dos usuários em relação às transações financeiras. “Esse fenômeno não apenas reforça o papel crucial do Pix, mas também antecipa tendências e comportamentos emergentes, influenciando diretamente as estratégias futuras do setor”, complementa Muniz. _
Câmara aprova dedução de salário-maternidade para pequenas empresas
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou recentemente uma importante proposta legislativa voltada para o fortalecimento das micro e pequenas empresas no Brasil. O projeto de lei 125/11 autoriza as empresas cadastradas no Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) a abaterem os valores gastos com o salário-maternidade de qualquer tributo federal. Essa medida visa aliviar a carga tributária dessas empresas, incentivando a manutenção e ampliação dos direitos trabalhistas.
Benefício para empresas no eSocial
Atualmente, todas as seguradas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) têm direito ao salário-maternidade, que é pago pelas empresas e depois descontado durante o recolhimento da contribuição previdenciária. A nova proposta, entretanto, vai além. Ela permitirá que esses valores sejam abatidos de outros tributos federais, o que representa um alívio financeiro significativo para as micro e pequenas empresas que optarem por essa forma de escrituração digital.
Relatoria e justificativas
A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), relatora da proposta, apresentou parecer favorável ao projeto de lei 125/11, originalmente de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Carneiro destacou que a medida reforça a garantia de direitos às trabalhadoras, principalmente no que se refere à licença-maternidade. "O ressarcimento pelo pagamento do salário-maternidade é uma forma de assegurar que as empresas mantenham suas obrigações fiscais e trabalhistas, sem que isso represente um peso excessivo sobre seu fluxo de caixa", afirmou a deputada._
Um ponto relevante na versão ajustada do projeto foi a restrição do benefício às empresas que utilizam o eSocial, sistema que facilita o cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias. Essa limitação visa garantir maior transparência e controle, além de assegurar que as regras fiscais sejam seguidas à risca.
Tramitação e próximos passos
A proposta já avançou por importantes comissões da Câmara dos Deputados. Após a aprovação pela Comissão de Finanças e Tributação, o texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), que avaliará a constitucionalidade e a adequação jurídica da medida. Vale lembrar que o projeto já havia sido aprovado anteriormente pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o que demonstra um forte apoio ao seu conteúdo.
Em trâmite conclusivo, a proposta poderá ser encaminhada diretamente ao Senado Federal após a aprovação na CCJ, sem necessidade de votação no plenário da Câmara, a menos que haja recurso. Caso aprovada em todas as etapas legislativas, a lei entrará em vigor, oferecendo uma importante ferramenta de suporte financeiro para as micro e pequenas empresas que garantem o pagamento do salário-maternidade às suas colaboradoras.
Importância da medida
Especialistas apontam que a aprovação desse projeto pode trazer impactos positivos tanto para o ambiente de negócios quanto para a proteção dos direitos trabalhistas.Ao permitir o abatimento do salário-maternidade de tributos federais, o projeto promove um equilíbrio maior entre a preservação dos direitos das trabalhadoras e a sustentabilidade financeira das empresas de pequeno porte. Dessa forma, a medida contribui para um cenário de maior inclusão e suporte às trabalhadoras, sem comprometer a saúde financeira dos negócios que integram o eSocial.
A iniciativa também pode servir de exemplo para futuros projetos que visem desonerar o setor empresarial sem que isso implique na redução de direitos trabalhistas, buscando soluções que conciliem crescimento econômico e justiça social.
O tema segue agora para novas avaliações, com grandes expectativas para sua aprovação final, sendo aguardado com otimismo por empreendedores de todo o país._
Governo prorroga por mais 6 meses prazo para brasileiros sacarem valores esquecidos em bancos
O Ministério da Fazenda anunciou que o governo decidiu dar uma nova oportunidade às pessoas físicas e empresas para sacarem os valores esquecidos em instituições financeiras. O prazo, que havia sido encerrado nesta quarta-feira (16), foi prorrogado por mais seis meses.
As regras para a solicitação e o novo prazo ainda serão publicadas em um novo edital da pasta, mas o objetivo é que os brasileiros possam sacar os quase R$ 9 bilhões de recursos esquecidos em bancos, detectados pelo Sistema de Valores a Receber (SVR).
O SVR é uma plataforma desenvolvida pelo próprio Banco Central (BC) que identifica se empresas – mesmo encerradas – e pessoas físicas, inclusive falecidas, têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição e, caso tenha, saber como solicitar o valor.
Até então, não havia prazo para essa retirada do dinheiro, mas em setembro deste ano foi aprovado pelo Congresso que os valores esquecidos e não solicitados possam ser transferidos ao Tesouro Nacional para atender à lei que compensa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de 156 municípios. Assim, os cidadãos receberam prazo para saque dos valores até o dia 16 de outubro. Mesmo com essa medida, o governo descarta que isso não configura confisco.
Como deve funcionar o novo prazo
Segundo o Ministério da Fazenda, o novo edital, que conta com a prorrogação do saque, trará a relação dos valores recolhidos, a instituição onde estão esquecidos, a natureza do depósito, a agência e o número da conta.
A partir da data de publicação do edital, os respectivos titulares terão 30 dias para contestar o recolhimento dos recursos. Nesse caso, o interessado precisa acionar as instituições financeiras para reaver o dinheiro esquecido._
Após esse período, pessoas e empresas ainda terão seis meses para requerer judicialmente o reconhecimento do direito aos valores, prazo que também se inicia após a publicação do edital pelo Ministério da Fazenda. Após esse período, os valores serão transferidos para a União._
Em 2025, o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) deve ter aumento, uma vez que com o reajuste do salário mínimo previsto pelo governo federal, o valor do benefício deve subir.
Lembrando que o valor do PIS/Pasep é calculado proporcionalmente ao salário mínimo, por isso o aumento deve ser uma realidade próxima.
Assim, se o valor do reajuste for mantido no dia 22 de dezembro, momento em que os parlamentares se reunirão para votar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) no Congresso Nacional, os trabalhadores poderão receber até R$ 1.509 com o abono salarial, valor estimado para o mínimo de 2025, representando um aumento de 6,87% em relação ao valor de 2024.
Vale ainda reforçar que o pagamento do benefício é proporcional aos meses trabalhados no ano-base o pagamento pode variar entre R$ 125,75 e R$ 1.509 e, para o ano que vem, o ano-base será de 2023. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o calendário de pagamentos para o próximo ano.
PIS/Pasep
O PIS é um benefício voltado para os trabalhadores da iniciativa privada e gerido pela Caixa, enquanto o Pasep atende os funcionários da rede pública e é administrado pelo Banco do Brasil.
Neste ano, o PIS/Pasep foi pago para os profissionais que trabalharam por pelo menos 30 dias no ano de 2022 e receberam até dois salários mínimos por mês. Importante lembrar que a liberação do benefício é feita mediante o mês de aniversário de cada trabalhador, segundo o calendário disponibilizado pela Caixa.
Os critérios para receber o PIS/Pasep são:
Estar cadastrado no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos;
Ter trabalhado por pelo menos 30 dias (consecutivos ou não) em 2023;
Estar empregado em empresas que contribuem para o PIS ou Pasep;
Ter os dados informados corretamente no RAIS/eSocial._
Publicada em : 18/10/2024
Fonte : Portal Contábeis - Com informações do Valor Econômico
Tribunal de Justiça decide que é legal cobrança de taxas bancárias em contas de beneficiários do INSS
Na 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) foi decidido que é legal a cobrança de tarifas bancárias em contas de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , sendo necessário a comprovação do uso de outros serviços, além do saque do benefício.
No julgamento do tema, o autor da ação argumentou que as taxas bancárias cobradas eram irregulares, uma vez que a conta tinha sido aberta exclusivamente para obter o benefício previdenciário do INSS e, com isso, era buscada uma indenização por dano moral e material.
Por outro lado, a defesa do banco argumentou que as tarifas cobradas eram legais, já que os serviços prestados justificavam as taxas requeridas,negando qualquer direito à indenização.
O desembargador e relator do processo, João Batista Barbosa destacou que a Resolução de nº 3.402/2006, do Banco Central (BC), define restrições para a cobrança de taxas bancárias em contas destinadas ao pagamento de aposentadoria, obrigações e pensões, no entanto essas limitações não se aplicam aos beneficiários do instituto.
"Registre-se que, recentemente, entrou em vigor a Resolução nº 5.058/2022, que revogou as Resoluções nºs 3.402 e 3.424, ambas de 2006, estabelecendo a mesma ressalva quanto à possibilidade de cobrança de tarifa em contas abertas para recebimento de benefícios pagos pelo INSS", frisou o relator.
O relator ainda ressaltou que o autor da ação usou a conta para outros fins, tais como empréstimos e uso de limite de crédito, justificando a cobrança das taxas bancárias.
"No momento que a parte autora utilizou a sua conta bancária para movimentações diversas, deu azo à cobrança de tarifas pelos serviços bancários prestados"._
Publicada em : 17/10/2024
Fonte : Portal Contábeis - Com informações do TJPB
PL quer propor devolução de valores esquecidos para titulares por meio de Pix
Um novo Projeto de Lei propõe que o dinheiro esquecido nas contas bancárias poderá ser devolvido ao titular por meio de transferência Pix.
O PL 3.641/2024, que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), também estabelece que um futuro regulamento vai definir a forma que será informada a chave Pix de cada cliente bancário com conta ativa e a forma de devolução para titulares que não possuam chave Pix.
Depois da CCJ, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a quem cabe a decisão terminativa.
Na justificativa do projeto, o autor senador Flavio Azevedo (PL-RN), informa que, atualmente, cerca de 930 mil pessoas físicas têm mais de R$ 1 mil em valores a receber, segundo dados do Banco Central. A estimativa é de um total de R$ 8,6 bilhões de recursos a serem recebidos. No entanto, diz o senador Flavio Azevedo, o governo federal sancionou uma “lei que prevê um verdadeiro confisco do dinheiro dos brasileiros ” (Lei 14.973, de 2024).
Na visão do senador, esses recursos já têm um proprietário. Ele ainda diz que os prazos previstos pela atual legislação ignoram que muitos idosos, ou pessoas que nem sempre estão bem-informadas, serão lesados. "Se por um lado, uma parte significativa dos proprietários possuem valores a receber menores do que R$ 10, por outro existem empresas e pessoas físicas que possuem milhares ou até milhões de reais a serem devolvidos", registra o senador._
Lei 14.973
A Lei 14.973 foi sancionada na semana passada e teve origem no projeto (PL 1.847/2024). Aprovado recentemente pelo Senado e pela Câmara, o texto possibilita ao governo o uso de valores esquecidos por cidadãos e empresas para o cumprimento da meta fiscal.
Em nota, o governo negou que a medida seja um confisco. De acordo com o governo, a lei trata do dinheiro esquecido há mais de 25 anos. A nota também lembra que há 70 anos o país tem uma lei sobre o assunto (Lei 2.313, de 1954)._
Publicada em : 17/10/2024
Fonte : Portal Contábeis - Com informações adaptadas Agência Senado
INSS realizará leilão da folha de pagamento de aposentados e pensionistas na próxima semana
A partir da próxima terça-feira (22) o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará o leilão da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do órgão. O processo de licitação escolherá os bancos para pagar os benefícios da Previdência Social concedidos entre 2025 e 2029.
A previsão é que o leilão do INSS consiga arrecadar cerca de R$ 6 bilhões anuais ao Tesouro Nacional e também é estimado que serão concedidos mensalmente 437.322 benefícios, dos quais 46% são permanentes e 54% temporários. Os benefícios terão valor médio de R$ 1.824,67.
Vale destacar que o INSS realizou o leilão em 26 lotes e os bancos interessados poderão oferecer lances para os blocos em que desejam administrar os pagamentos de benefícios, além de serviços financeiros. Segundo informações, a competição estabelece uma ordem de preferência entre as instituições financeiras para realizar o pagamento de benefícios administrados pelo órgão.
Os bancos interessados em participar devem ter múltiplas instituições e para atender o grande volume de pagamentos não será permitido cobrar tarifas de serviços dos segurados e permitir que o beneficiário mantenha conta corrente com a instituição bancária que escolher.
A novidade para este leilão é a exigência de que os órgãos possuam, no mínimo, um caixa eletrônico ou físico para o pagamento dos benefícios e, com isso, os bancos digitais não poderão participar do processo de licitação.
Uma outra novidade também é a superação da noventena do empréstimo consignado para o primeiro órgão pagador, isto é, os empréstimos contratados junto ao primeiro banco pagador apenas serão transferidos para outros bancos depois de 90 dias, a contar da concessão do benefício._
Publicada em : 17/10/2024
Fonte : Portal Contábeis - Com informações do InfoMoney
Mais de 500 mil empresas em SP são notificadas pela Receita Federal sobre exclusão do Simples Nacional por dívidas
A Receita Federal emitiu notificações para mais de 500 mil empresas do Simples Nacional inadimplentes em todo o estado de São Paulo, alertando que, sem a regularização de seus débitos, poderão ser excluídos do regime. Contudo, ainda há tempo para evitar essa exclusão.
Entre os principais alvos das notificações estão 314.911 microempreendedores individuais (MEI) e 212.088 microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), totalizando mais de 500 mil com valores pendentes que precisam ser quitados.
De acordo com o especialista em finanças, Carlos Afonso, os MEIs notificados precisam regularizar a totalidade das suas dívidas para continuar no Simples Nacional em 2025. ‘’O prazo é de 30 dias a partir da notificação, que começou a ser enviada no final de setembro. A regularização pode ser feita através de pagamento à vista ou parcelamento.’’
Os termos de exclusão e relatórios de pendências foram enviados entre 30 de setembro e 4 de outubro aos contribuintes em débito com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para acessar esses documentos, o MEI deve consultar o Portal do Simples Nacional, através do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE-SN), ou pelo portal e-CAC, utilizando login Gov.BR com conta nível prata ou ouro, ou certificado digital.
‘’A Receita ressalta que a confirmação da notificação acontece na primeira leitura da mensagem, desde que ocorra dentro de 45 dias após a disponibilização do documento. Caso o MEI queira contestar o Termo de Exclusão, deve apresentar a contestação de forma online, conforme instruções no site da Receita Federal’’, ressalta Afonso.
Quem resolver as pendências dentro do prazo não será excluído do Simples Nacional e poderá continuar enquadrado no Simei sem a necessidade de comparecer a uma unidade física da Receita._
Score de crédito elevado impulsiona concessão de empréstimos para empresas, revela Serasa
Empresas que se mantêm adimplentes encontram maior facilidade na obtenção de crédito, de acordo com um estudo recente divulgado pela Serasa Experian nesta quarta-feira (16).
O levantamento aponta que 93,4% dos sócios de companhias adimplentes possuem um score de crédito superior a 500 pontos, com a média geral desses sócios atingindo 803 pontos. O score de crédito desempenha um papel fundamental nas decisões das instituições financeiras ao analisarem a concessão de empréstimos e outras formas de crédito.
Importância do score de crédito para MPMEs
No caso das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs), o histórico de crédito dos sócios pessoa física é igualmente avaliado pelas instituições financeiras. Isso ocorre porque, para esse segmento, a pontuação de crédito pessoal tem influência direta na avaliação do comportamento financeiro da empresa. Quando o sócio mantém um score elevado, isso aumenta as chances de a empresa ser vista de forma positiva pelas instituições credoras, facilitando a aprovação de créditos com melhores condições.
Por outro lado, o cenário é bem diferente para empresas que estão inadimplentes. Entre essas organizações, apenas 17,6% dos sócios principais apresentam um score superior a 500 pontos, com a média desses sócios sendo de apenas 399 pontos._
Relevância do score para a concessão de crédito
Segundo Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, alcançar um score superior a 500 pontos é um fator decisivo para as empresas que desejam obter crédito de qualidade. “Essa pontuação melhora significativamente a reputação da empresa perante as instituições financeiras, o que amplia as chances de aprovação de crédito com condições mais favoráveis”, explicou Genero.
Ele também ressaltou a interdependência entre os scores de crédito de Pessoa Física (PF) e de Pessoa Jurídica (PJ), destacando que o desempenho financeiro dos sócios influencia diretamente a saúde financeira da empresa. “A pontuação de crédito da empresa tende a ser mais impactada que a do indivíduo, pois o score da empresa é diretamente influenciado pela situação de crédito de seus sócios”, afirmou Genero, reforçando a importância da gestão financeira tanto pessoal quanto empresarial.
A pesquisa da Serasa Experian reafirma a necessidade de uma boa gestão do score de crédito, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, especialmente em momentos de busca por crédito. Empresas adimplentes e com sócios de pontuação elevada apresentam maiores chances de obter empréstimos com melhores condições, enquanto a inadimplência e um score baixo representam obstáculos consideráveis. Por isso, manter uma boa pontuação é essencial para fortalecer a reputação da empresa e garantir acesso a crédito de qualidade no mercado financeiro._
Senado planeja audiência sobre extinção de débitos tributários com foco em empresas
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal deu um importante passo na última terça-feira (15) ao aprovar a realização de uma audiência pública para debater um projeto de lei que visa solucionar dívidas de empresas relacionadas à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) .
A proposta, contida no Projeto de Lei 596/2023, de autoria do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), busca extinguir os débitos tributários anteriores a 2017 que foram alvo de questionamentos judiciais, desde que a decisão final tenha sido favorável aos contribuintes e tenha sido proferida até 2007.
Além disso, o projeto prevê a possibilidade de parcelamento das dívidas acumuladas entre 2017 e 2022, oferecendo uma alternativa para regularizar a situação fiscal das empresas que enfrentam dificuldades financeiras em meio a esse cenário. A audiência tem o objetivo de promover um amplo debate sobre os impactos fiscais, econômicos e legais dessa medida, embora a data para sua realização ainda não tenha sido definida.
O requerimento que formaliza a solicitação da audiência (REQ 74/2024 – CAE) foi apresentado por um grupo de senadores, composto por Zenaide Maia (PSD-RN), Damares Alves (Republicanos-DF), Alessandro Vieira (MDB-SE) e Lucas Barreto (PSD-AP).Os parlamentares destacaram que, considerando os possíveis impactos dessa proposta sobre as contas públicas, é imprescindível aprofundar a análise de suas implicações tanto para o governo quanto para o setor empresarial.
Entre os participantes convidados para o debate estão representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), do Supremo Tribunal Federal (STF), com foco em especialistas em direito tributário, e da Receita Federal do Brasil. Estes especialistas terão a tarefa de oferecer diferentes perspectivas sobre a viabilidade e os possíveis efeitos práticos da iniciativa._
A discussão sobre a extinção de débitos tributários e a regularização fiscal tem grande relevância para o ambiente empresarial brasileiro, especialmente em tempos de recuperação econômica. Com a participação de órgãos governamentais e especialistas da área jurídica, espera-se que a audiência traga esclarecimentos fundamentais sobre a viabilidade dessa proposta e suas consequências a longo prazo.
O projeto de lei de Mourão atende a um antigo pleito de setores empresariais que buscam regularizar suas pendências fiscais sem comprometer suas operações. Ao prever tanto a extinção de dívidas quanto o parcelamento de débitos recentes, a medida se apresenta como uma tentativa de conciliar a necessidade de arrecadação do governo com a realidade financeira das empresas, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades econômicas nos últimos anos.
Portanto, o PL 596/2023 tem o potencial de gerar um importante impacto na economia, ao facilitar a regularização fiscal de inúmeras empresas, enquanto se busca equilibrar os interesses do fisco e dos contribuintes. A audiência pública será uma oportunidade crucial para aprofundar o debate e buscar soluções que atendam a ambos os lados._
Fim do saque-aniversário: multa de 40% do FGTS deve ir para garantia do consignado
O Governo Federal está se preparando para extinguir o saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) , com a proposta de usar a multa rescisória de 40% como garantia para empréstimos consignados, uma medida que promete transformar a dinâmica de crédito para os trabalhadores. A intenção é enviar a proposta ao Legislativo ainda este ano, com a expectativa de que essa mudança facilite a contratação de crédito e ofereça mais segurança nas transações financeiras, substituindo a linha de crédito atual.
Mudanças propostas para o crédito consignado
Além da eliminação do saque-aniversário, a proposta governamental inclui a modificação nas normas relacionadas ao empréstimo consignado, que é descontado diretamente da folha de pagamento dos empregados. Uma das inovações significativas previstas é o uso da multa rescisória de 40% como uma garantia adicional para esses empréstimos. Essa estratégia, segundo o governo, tem como objetivo facilitar a contratação de crédito e oferecer mais segurança aos bancos.
Com essa nova diretriz, os trabalhadores da iniciativa privada poderão comprometer até 35% de sua remuneração bruta mensal, uma quantia que abrange benefícios, abonos e comissões, para utilizar no novo modelo de crédito consignado. A expectativa é que essa modalidade comece a operar no primeiro semestre de 2025, alterando significativamente a forma como os trabalhadores acessam recursos financeiros.
Contexto e implicações do saque-aniversário
Implementado em 2020, o saque-aniversário permite que os trabalhadores retirem anualmente uma parte do saldo disponível em suas contas do FGTS, no mês de seu aniversário. Para participar, o trabalhador deve abrir mão da possibilidade de retirar o valor total depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, permanecendo apenas com o direito à multa rescisória.
Atualmente, muitos bancos oferecem empréstimos que antecipam o valor do saque-aniversário, mas com a imposição de juros elevados. Essa situação gera preocupações entre os trabalhadores, especialmente com a possibilidade de que a extinção do saque-aniversário possa resultar em um aumento ainda maior nas taxas de juros dos créditos consignados.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, expressou preocupações em relação a essas mudanças, apontando que o fim do saque-aniversário pode elevar os custos do crédito para os trabalhadores. A proposta, portanto, está cercada de debates sobre a proteção dos direitos dos trabalhadores e a responsabilidade do governo em garantir um sistema financeiro acessível e justo.
A discussão em torno da extinção do saque-aniversário do FGTS e das modificações nas regras do crédito consignado é emblemática de um momento crucial na política econômica brasileira. As mudanças propostas podem impactar diretamente a vida financeira de milhões de trabalhadores e suas famílias, levantando questões sobre a necessidade de um sistema de proteção social que equilibre a liberdade econômica com a segurança dos direitos trabalhistas.
Conforme o governo avança com essa proposta, será fundamental acompanhar as discussões no Congresso e as reações da sociedade civil, que certamente refletirão as preocupações de uma população que já enfrenta desafios financeiros significativos em um cenário de incerteza econômica. A transparência nas intenções do governo e a participação ativa da sociedade civil serão cruciais para moldar o futuro do sistema de garantias trabalhistas e de crédito no Brasil._
MP da restrição de uso de benefícios fiscais por empresas privadas e mais outras 3 medidas perdem validade
Nesta quinta-feira (10), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) os atos declaratórios do primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, Veneziano Rêgo, informando que quatro medidas provisórias (MPs) encaminhadas à Casa tiveram prazo de vigência encerrado.
Dentre as medidas que perderam a validade estão:
MP nº 1.227: que trata da restrição ao uso de benefícios fiscais por empresas privadas, prevendo condições para fruição de benefícios, delegando a competência para julgamento de processo relativo ao Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR), limitando a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal e revoga o ressarcimento e compensação de créditos presumidos da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) , Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) ;
MP nº 1.228: que institui apoio às famílias desalojadas nos municípios do Rio Grande do Sul (RS) com estado de calamidade pública ou situação de emergência;
MP nº 1.229: que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos municípios gaúchos;
MP nº 1.230: que institui apoio financeiro aos trabalhadores que estão no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) vítimas dos impactos de calamidade pública no estado do RS.
Conforme o DOU, há ainda prorrogação, por mais 60 dias, da vigência de três medidas que tratam da abertura de crédito extraordinário para reforçar o orçamento de diversos ministérios e órgãos públicos._
Aposentadoria do MEI: entenda como aumentar seu benefício
Os Microempreendedores Individuais (MEIs) enfrentam um dilema ao planejar sua aposentadoria: a contribuição padrão, estabelecida pela legislação brasileira, limita o valor do benefício a um salário mínimo. Para muitos, isso pode ser uma preocupação, especialmente quando o objetivo é garantir uma renda digna após anos de trabalho. No entanto, existe a possibilidade de aumentar essa aposentadoria por meio do complemento das contribuições.
Entendendo as contribuições do MEI
Os MEIs precisam contribuir com 5% do valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Esta alíquota é suficiente para garantir os direitos básicos à Previdência, que incluem benefícios como aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Contudo, essa contribuição não permite um benefício superior ao salário mínimo. Para que os MEIs consigam uma aposentadoria mais vantajosa, é necessário complementar a contribuição com um adicional de 15%.
De acordo com as normas vigentes, ao pagar a soma de 20% (5% da contribuição padrão e 15% do complemento), o segurado é classificado como contribuinte individual. Esse status permite que o microempreendedor inclua em sua contagem todas as suas contribuições, abrangendo o período em que atuou como MEI. O cálculo do benefício será, então, realizado com base na média de todos os recolhimentos ao longo da vida laboral do segurado.
Como realizar o complemento das contribuições
Para efetuar o pagamento do complemento de 15% e maximizar o valor da aposentadoria, o microempreendedor deve seguir alguns passos. Abaixo estão as informações necessárias para preencher a guia e realizar o pagamento:
Nome completo do segurado;
Data de vencimento: o pagamento deve ser realizado até o dia 15 do mês subsequente ao da contribuição;
Código de Pagamento: 1910 (referente ao MEI – Mensal – Complementação 15%);
Mês da contribuição: especificar o mês correspondente ao pagamento;
Número do NIT/PIS/Pasep: o registro do trabalhador na previdência;
Valor a ser pago: calcular 15% entre o salário mínimo e o teto previdenciário, que atualmente é de R$ 7.786,02.
Após preencher todas as informações, o próximo passo é emitir a Guia da Previdência Social (GPS), que é o documento utilizado para realizar o pagamento das contribuições previdenciárias.
Recursos e links úteis
Para facilitar o processo, o governo disponibiliza uma série de recursos online. O microempreendedor pode acessar os seguintes links:_
Em mais um episódio do Carreira em Tópicos, Marta Pierina comenta sobre o gestor nexialista, o que é, quais são suas características e porquê ele pode ser considerado como um profissional do futuro._
INSS lança cartilha sobre processo de reavaliação do BPC/Loas
Na última sexta-feira (4), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou uma cartilha sobre o processo de reavaliação dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC/Loas).
Conforme a nova cartilha, os beneficiários poderão estar informados sobre as etapas do processo, forma de notificação e as bases legais para a reavaliação.
Para baixar o informativo, basta que o segurado acesse este link e baixe o arquivo disponível em PDF.
A atualização cadastral, também conhecida como pente-fino do INSS, está acontecendo desde o mês de agosto e pretende garantir que os benefícios sejam pagos aos segurados que realmente têm direito.
Vale lembrar que o BPC/Loas garante um salário mínimo mensalmente ao idoso com mais de 65 anos de idade ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que não tenha contribuído para a Previdência Social e comprove renda familiar per capita igual ou inferior a um quarto do piso nacional.
Além dessas condições, os beneficiários ainda precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e devem atualizar o cadastro a cada dois anos.
Notificação
O INSS começou a contatar os beneficiários sobre o pente-fino do BPC/Loas desde o dia 1º de agosto.
De acordo com orientações do próprio instituto, não há solicitação de dados ou biometria facial dos beneficiários, mas sim um encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade portando os documentos pessoais.
Para saber se o beneficiário precisa se dirigir ao Cras, basta acessar o site ou aplicativo do Meu INSS, ir em revisão do BPC/Loas e digitar o CPF.
É importante lembrar que no final de setembro, o prazo para fazer o cadastro foi estendido, passando de 26 de julho para 16 de setembro, para início da contagem de tempo para fazer o procedimento.
Além disso, o INSS está comunicando novamente alguns dos requerentes do BPC e a partir da ciência ou não, os prazos começarão a ser contados.
Os requerentes que tiverem ciência da notificação terão o benefício suspenso caso não realizem a inscrição ou atualização no CadÚnico dentro do prazo de: 45 dias para residentes em municípios de até 50 mil habitantes e 90 dias para municípios que têm mais de 50 mil habitantes.
Se por algum motivo o beneficiário não tomar ciência da notificação do INSS para recadastramento ou atualização, o pagamento será bloqueado em 30 dias a contar do envio da notificação._
Receita Federal e Serpro anunciam fim do acesso ao CPF e CNPJ via HOD e lançam novo portal de consultas
A Receita Federal do Brasil (RFB), em parceria com o Serpro, comunicou às entidades conveniadas e parceiros que o acesso às bases de dados do CPF e CNPJ através do software Host On-Demand (HOD) será gradualmente descontinuado. A medida integra o processo de modernização das plataformas de consulta aos dados cadastrais mantidos pela Receita, substituindo o antigo sistema por uma solução mais avançada e eficiente.
Fim do HOD e Modernização do Acesso
Com o avanço tecnológico, o HOD, que há anos era utilizado para a consulta de dados cadastrais, tornou-se obsoleto, especialmente devido à falta de uma interface gráfica amigável. Essa limitação dificultava o uso, levando a Receita Federal a optar por uma plataforma mais moderna. Surge, então, o Portal de Cadastros RFB – Cooperação Institucional (PCAD), que promete ser uma ferramenta mais intuitiva, de fácil utilização e equipada com novos recursos.
PCAD: A Nova Solução de Consultas
O PCAD trará não apenas as funcionalidades já oferecidas pelo HOD, como a consulta ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), mas também expandirá suas capacidades ao longo do tempo, incluindo novas bases de dados, como o Cadastro Nacional de Obras (CNO), o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) e informações do Simples Nacional, entre outros.
O coordenador-geral substituto de Cadastros e Benefícios Fiscais da Receita Federal, Rafael Neves Carvalho, explicou que o novo sistema traz uma mudança significativa na forma como os usuários acessam os dados da Receita. "Essa nova plataforma vai melhorar a experiência dos usuários, oferecendo uma interface mais acessível e recursos avançados que facilitarão o trabalho diário das entidades conveniadas", afirmou Carvalho.
Certificado Digital: Segurança Reforçada
Uma das inovações do PCAD é a autenticação dos usuários através de certificados digitais (e-CPF), o que garante mais segurança nas transações e no acesso aos dados sensíveis. Essa tecnologia já é amplamente utilizada em outros serviços do governo e agora será implementada de forma integral no novo sistema de cadastros.
Fábio Salles, gestor de produtos do Serpro, destacou que a migração para o PCAD será especialmente benéfica para pequenos municípios e órgãos públicos em todo o Brasil, que enfrentavam dificuldades com o uso do HOD. "O novo sistema vai transformar a experiência de dezenas de milhares de usuários, proporcionando mais agilidade e segurança. E o mais importante: ninguém ficará sem acesso ao serviço", ressaltou Salles._
Receita Federal confirma extinção da DIRF em 2025 e estende prazo para adaptação
A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) , que atualmente desempenha um papel crucial no sistema tributário brasileiro, será oficialmente extinta em 2025. A mudança faz parte de um esforço maior da Receita Federal para modernizar e simplificar os processos de entrega de informações fiscais, migrando para sistemas digitais mais integrados e eficientes. No entanto, a transição para a nova plataforma, que inclui o uso do eSocial e da EFD-Reinf, ainda gera dúvidas e preocupações entre empresas e profissionais de contabilidade.
Por que a DIRF será extinta?
A DIRF, historicamente utilizada por empresas para informar à Receita Federal os valores pagos a trabalhadores e terceiros, deixará de ser exigida a partir de janeiro de 2025. A decisão de extingui-la foi motivada pela necessidade de centralizar e simplificar a coleta de dados fiscais. A expectativa é de que, com a implementação da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e do eSocial, o processo de entrega de informações relacionadas a retenções de tributos na fonte seja significativamente simplificado, eliminando a necessidade de múltiplos sistemas.
Inicialmente, a substituição estava prevista para ocorrer em 2024, mas a Receita Federal prorrogou o prazo, concedendo mais um ano para que as empresas se adaptem ao novo formato. Agora, o fim oficial da DIRF está marcado para 1º de janeiro de 2025, momento em que todas as informações sobre retenções na fonte serão encaminhadas exclusivamente por meio do eSocial e da EFD-Reinf.
Impacto nas empresas: como se adaptar?
A principal mudança para as empresas com a extinção da DIRF será a centralização das obrigações fiscais em um único ambiente digital. Atualmente, o envio de declarações fiscais como a DIRF é feito por meio de sistemas distintos, o que pode gerar redundância e ineficiência no tratamento de dados. Com a migração para o eSocial, espera-se que o processo de prestação de contas seja otimizado, reduzindo o tempo e os recursos necessários para a gestão dessas obrigações.
Mesmo com o fim da DIRF previsto para 2025, as empresas ainda deverão continuar preenchendo e enviando a declaração referente ao ano-calendário de 2024. Isso significa que, em fevereiro de 2025, será necessário submeter a DIRF tradicional por meio do Programa Gerador da DIRF (PGD DIRF). A partir de 2026, as declarações relativas ao ano-calendário de 2025 serão feitas exclusivamente pelo eSocial e pela EFD-Reinf, oficializando o fim definitivo da DIRF.
Quem deve declarar a DIRF em 2025?
Em 2025, a DIRF ainda será obrigatória para todas as pessoas físicas e jurídicas que, no ano de 2024, realizaram pagamentos sujeitos à retenção de Imposto de Renda (IR) ou contribuições sociais, como Programa de Integração Social (PIS) , Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) . A exigência aplica-se mesmo que a retenção tenha ocorrido em apenas um mês durante o ano.
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Entre os principais contribuintes que devem apresentar a DIRF estão:
Empresas privadas com sede no Brasil;
Empresas públicas;
Organizações e entidades individuais que realizaram retenções de IR sobre pagamentos a terceiros.
Além disso, certas entidades, mesmo que não tenham realizado retenções de IR, também são obrigadas a enviar a DIRF. Entre elas estão:
Organizações esportivas nacionais e regionais que administram esportes olímpicos;
Candidatos a cargos eletivos, incluindo vices e suplentes;
Pessoas físicas e jurídicas que efetuaram pagamentos ou remessas a residentes no exterior.
Penalidades para quem não cumprir a obrigação
O prazo final para a entrega da DIRF referente ao ano-calendário de 2024 é até 28 de fevereiro de 2025. O não cumprimento dessa obrigação pode resultar em multas consideráveis. A penalidade é de 2% ao mês sobre o valor das informações não declaradas, com valor mínimo de R$ 200 para pessoas físicas, empresas inativas e optantes pelo Simples Nacional. Para outras categorias, a multa mínima sobe para R$ 500.
Adequação ao novo sistema: o que as empresas devem fazer?
Com a proximidade do fim da DIRF e a transição para a EFD-Reinf e o eSocial, é essencial que as empresas se antecipem e comecem a se preparar para essa nova realidade fiscal. A adaptação ao novo sistema requer uma revisão dos processos internos de gestão de informações tributárias, além de garantir que as equipes responsáveis pela contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais estejam atualizadas sobre as mudanças.
O uso de soluções tecnológicas especializadas pode ser um diferencial importante nesse momento de transição para ajudar as empresas a evitar erros e garantir a correta entrega das obrigações fiscais, evitando, assim, a aplicação de penalidades.
O fim da DIRF marca o início de uma nova fase na forma como as empresas brasileiras prestam contas à Receita Federal. Embora o processo de adaptação possa gerar incertezas, a migração para o eSocial e a EFD-Reinf representa um avanço importante na modernização e simplificação do sistema tributário nacional.Para as empresas, é crucial estar bem informadas e preparadas para essa transição, garantindo que seus processos fiscais estejam em conformidade com as novas exigências e que os prazos sejam rigorosamente cumpridos. A Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) , que atualmente desempenha um papel crucial no sistema tributário brasileiro, será oficialmente extinta em 2025. A mudança faz parte de um esforço maior da Receita Federal para modernizar e simplificar os processos de entrega de informações fiscais, migrando para sistemas digitais mais integrados e eficientes. No entanto, a transição para a nova plataforma, que inclui o uso do eSocial e da EFD-Reinf, ainda gera dúvidas e preocupações entre empresas e profissionais de contabilidade.
Por que a DIRF será extinta?
A DIRF, historicamente utilizada por empresas para informar à Receita Federal os valores pagos a trabalhadores e terceiros, deixará de ser exigida a partir de janeiro de 2025. A decisão de extingui-la foi motivada pela necessidade de centralizar e simplificar a coleta de dados fiscais. A expectativa é de que, com a implementação da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) e do eSocial, o processo de entrega de informações relacionadas a retenções de tributos na fonte seja significativamente simplificado, eliminando a necessidade de múltiplos sistemas.
Inicialmente, a substituição estava prevista para ocorrer em 2024, mas a Receita Federal prorrogou o prazo, concedendo mais um ano para que as empresas se adaptem ao novo formato. Agora, o fim oficial da DIRF está marcado para 1º de janeiro de 2025, momento em que todas as informações sobre retenções na fonte serão encaminhadas exclusivamente por meio do eSocial e da EFD-Reinf.
Impacto nas empresas: como se adaptar?
A principal mudança para as empresas com a extinção da DIRF será a centralização das obrigações fiscais em um único ambiente digital. Atualmente, o envio de declarações fiscais como a DIRF é feito por meio de sistemas distintos, o que pode gerar redundância e ineficiência no tratamento de dados. Com a migração para o eSocial, espera-se que o processo de prestação de contas seja otimizado, reduzindo o tempo e os recursos necessários para a gestão dessas obrigações.
Mesmo com o fim da DIRF previsto para 2025, as empresas ainda deverão continuar preenchendo e enviando a declaração referente ao ano-calendário de 2024. Isso significa que, em fevereiro de 2025, será necessário submeter a DIRF tradicional por meio do Programa Gerador da DIRF (PGD DIRF). A partir de 2026, as declarações relativas ao ano-calendário de 2025 serão feitas exclusivamente pelo eSocial e pela EFD-Reinf, oficializando o fim definitivo da DIRF.
Quem deve declarar a DIRF em 2025?
Em 2025, a DIRF ainda será obrigatória para todas as pessoas físicas e jurídicas que, no ano de 2024, realizaram pagamentos sujeitos à retenção de Imposto de Renda (IR) ou contribuições sociais, como Programa de Integração Social (PIS) , Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) . A exigência aplica-se mesmo que a retenção tenha ocorrido em apenas um mês durante o ano.
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Entre os principais contribuintes que devem apresentar a DIRF estão:
Empresas privadas com sede no Brasil;
Empresas públicas;
Organizações e entidades individuais que realizaram retenções de IR sobre pagamentos a terceiros.
Além disso, certas entidades, mesmo que não tenham realizado retenções de IR, também são obrigadas a enviar a DIRF. Entre elas estão:
Organizações esportivas nacionais e regionais que administram esportes olímpicos;
Candidatos a cargos eletivos, incluindo vices e suplentes;
Pessoas físicas e jurídicas que efetuaram pagamentos ou remessas a residentes no exterior.
Penalidades para quem não cumprir a obrigação
O prazo final para a entrega da DIRF referente ao ano-calendário de 2024 é até 28 de fevereiro de 2025. O não cumprimento dessa obrigação pode resultar em multas consideráveis. A penalidade é de 2% ao mês sobre o valor das informações não declaradas, com valor mínimo de R$ 200 para pessoas físicas, empresas inativas e optantes pelo Simples Nacional. Para outras categorias, a multa mínima sobe para R$ 500.
Adequação ao novo sistema: o que as empresas devem fazer?
Com a proximidade do fim da DIRF e a transição para a EFD-Reinf e o eSocial, é essencial que as empresas se antecipem e comecem a se preparar para essa nova realidade fiscal. A adaptação ao novo sistema requer uma revisão dos processos internos de gestão de informações tributárias, além de garantir que as equipes responsáveis pela contabilidade e cumprimento de obrigações fiscais estejam atualizadas sobre as mudanças.
O uso de soluções tecnológicas especializadas pode ser um diferencial importante nesse momento de transição para ajudar as empresas a evitar erros e garantir a correta entrega das obrigações fiscais, evitando, assim, a aplicação de penalidades.
O fim da DIRF marca o início de uma nova fase na forma como as empresas brasileiras prestam contas à Receita Federal. Embora o processo de adaptação possa gerar incertezas, a migração para o eSocial e a EFD-Reinf representa um avanço importante na modernização e simplificação do sistema tributário nacional.Para as empresas, é crucial estar bem informadas e preparadas para essa transição, garantindo que seus processos fiscais estejam em conformidade com as novas exigências e que os prazos sejam rigorosamente cumpridos.__
Governo avança com programa Desenrola Rural para regularização de dívidas de agricultores familiares
Em uma reunião realizada em Brasília na última quarta-feira (2), a ministra em exercício do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiaveli, recebeu representantes do Ministério da Fazenda (MF) e do Banco do Brasil (BB) para discutir os próximos passos da implementação do programa Desenrola Rural. Esse novo programa visa à regularização de dívidas rurais, especialmente aquelas inscritas na Dívida Ativa da União (DAU), contraídas por agricultores familiares por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
A criação do Desenrola Rural é vista como um marco na política de recuperação econômica do setor agrícola, oferecendo uma solução para os pequenos produtores que enfrentam dificuldades financeiras. Durante o encontro, foi apresentado um diagnóstico preliminar sobre o endividamento dos agricultores familiares, o que permitirá o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para lidar com o problema.
Diagnóstico do endividamento rural
O levantamento dos dados apontou que uma parcela significativa dos agricultores familiares enfrenta sérias dificuldades em regularizar suas pendências financeiras, especialmente aqueles vinculados ao Pronaf. Esse diagnóstico tem como objetivo fornecer informações essenciais para a formulação de políticas que possam atender às necessidades específicas dos agricultores endividados, facilitando o acesso a condições especiais de renegociação.
O encontro também marcou o início de um esforço conjunto entre os ministérios e instituições financeiras, com foco no compartilhamento de informações e na criação de mecanismos mais acessíveis para os produtores rurais regularizarem suas dívidas. Com isso, a expectativa é de que o Desenrola Rural se torne uma ferramenta fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, garantindo a continuidade de suas atividades produtivas e contribuindo para a sustentabilidade econômica no campo.
Condições de renegociação
Entre os principais beneficiários do programa estão os agricultores familiares que participam do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e aqueles cuja renda bruta anual não ultrapassa R$ 50 mil. Uma parte expressiva desse público possui dívidas vinculadas ao Pronaf que estão registradas na Dívida Ativa da União.
A proposta inicial para a renegociação dessas dívidas prevê que os agricultores poderão realizar um pagamento inicial equivalente a 5% do valor total da dívida, com a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes. O restante do débito poderá ser quitado com descontos escalonados, que podem chegar a 70% do valor consolidado, dependendo da situação financeira de cada produtor e do montante total da dívida.
Essas condições foram elaboradas para oferecer uma alternativa viável aos agricultores que estão em situação de vulnerabilidade financeira, permitindo que retomem suas atividades sem o peso excessivo das dívidas acumuladas.
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Lançamento do programa e próximos passos
A expectativa do MDA é que o programa Desenrola Rural seja lançado oficialmente até o final de 2024, abrangendo um número considerável de agricultores familiares em todo o país. A iniciativa incluirá uma ampla campanha de divulgação, voltada para garantir que todos os produtores rurais tenham acesso às informações sobre como aderir ao programa e quais são as condições de renegociação disponíveis.
Além disso, o governo planeja contar com o apoio de diversas entidades, como serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), sindicatos e movimentos sociais, para que essas organizações possam auxiliar os agricultores no processo de adesão ao programa. A participação dessas entidades será essencial para garantir que as informações cheguem ao público-alvo e que os beneficiários tenham o suporte necessário para aproveitar as condições oferecidas.
O Desenrola Rural representa um esforço do governo federal para apoiar a agricultura familiar, um dos pilares da produção de alimentos no Brasil. A regularização das dívidas permitirá que os pequenos agricultores tenham maior estabilidade financeira, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade no campo e para o desenvolvimento sustentável da agricultura no país._
STF define que multas por sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária
Na última quinta-feira (3), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) limitou a 100% da dívida tributária, multas aplicadas pela Receita Federal quando há sonegação fiscal, fraude ou conluio, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência.
Os ministros defendem que a Constituição exige que o valor das multas tributárias seja fixado de maneira razoável e proporcional, entendendo que não pode ser muito baixo, já que desestimularia os contribuintes de pagar os tributos e cumprir com a legislação. Da mesma forma, não pode ser muito alto porque a barreira da cobrança de tributos com efeito de confisco também se aplica em caso de multas tributárias.
É importante destacar que a decisão do STF terá efeito retroativo à edição da Lei 14.689/23 e deve durar para todos os entes até que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar para regulamentar o tema no Brasil todo. Por falta de uma regulamentação nacional, estados e municípios tinham aprovado leis locais para fixar.
Motivo da decisão
O caso concreto veio a julgamento após um posto de combustível na cidade de Camboriú (SC) ser multado em 150% pela Receita Federal, após o Fisco entender que a separação de empresas do mesmo grupo buscou evitar o pagamento do imposto, sendo considerada uma postura de sonegação.
A multa chegou a ser validada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), porém a empresa recorreu à Justiça e alegou que o valor contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de violar a Constituição, que proíbe o uso de impostos com efeito de confisco.
De acordo com a observação da procuradora da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Luciana Ribeiro, a decisão não traz mudanças na esfera federal, já que a após a aplicação da Lei 14.689/23, o órgão editou o Parecer SEI 3950/23, prevendo o ajuste de 150% para 100% no caso dos julgamentos ainda em andamento.
A procuradora ainda ressalta que a posição do relator e ministro Dias Toffoli ter colado a Lei 14.689 como referência para estados e municípios indica a adequação da legislação federal.
“Nossa lei é proporcional e razoável o suficiente para garantir que seja o parâmetro de outros entes da federação”, afirmou._
Aumento de golpes no Simples Nacional coloca contribuintes em alerta
Nos últimos anos, a Receita Federal tem enfrentado uma crescente onda de fraudes envolvendo restituições indevidas no âmbito do Simples Nacional, um regime tributário que facilita o pagamento de impostos para micro e pequenas empresas no Brasil. Essas fraudes não apenas afetam diretamente a arrecadação do governo, mas também prejudicam empresas de pequeno e médio porte, que se tornam alvo de golpistas especializados em manipular dados fiscais.
De acordo com fontes internas da Receita, o aumento das fraudes está relacionado à falsificação de créditos tributários, que são inseridos de forma fraudulenta no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) . Os criminosos utilizam brechas no sistema para criar créditos fictícios, prejudicando tanto o fisco quanto os contribuintes que, muitas vezes, são atraídos por promessas de restituições vultosas e aparentemente legítimas.
Impactos das fraudes nas empresas
As consequências para as empresas envolvidas, mesmo quando vítimas de fraude, podem ser graves. A Receita Federal, ao detectar irregularidades nas declarações tributárias, pode aplicar penalidades que variam de multas severas até a exclusão do Simples Nacional, o que acarreta um aumento expressivo na carga tributária. Empresas que são excluídas desse regime perdem o benefício de uma tributação simplificada, passando a enfrentar alíquotas mais altas e obrigações fiscais mais complexas.
Além disso, há o risco de vazamento de dados sensíveis. Informações confidenciais fornecidas pelas empresas aos golpistas podem ser utilizadas para a prática de outras fraudes, colocando em risco a integridade financeira e reputacional do negócio. A perda de dados sigilosos e a exposição de informações bancárias são ameaças reais e preocupantes para qualquer empresa que caia nesse tipo de golpe.
Prejuízos para o governo e para os contribuintes
A manipulação de créditos tributários falsos gera um impacto significativo nas contas públicas. A Receita Federal, responsável pela fiscalização do Simples Nacional, tem intensificado suas operações para identificar e punir os responsáveis por essas fraudes, mas a prática tem se tornado cada vez mais sofisticada. Estima-se que o valor das restituições fraudulentas solicitadas pelos golpistas atinja cifras milionárias, o que coloca em risco a arrecadação tributária essencial para o financiamento de políticas públicas.
Por outro lado, os contribuintes também arcam com os prejuízos dessa prática criminosa. Quando a Receita detecta a fraude, mesmo que a empresa tenha sido vítima, ela é responsabilizada pelos erros em sua declaração fiscal. O processo de defesa e recuperação de valores pode ser demorado e dispendioso, gerando custos adicionais e desgaste para as empresas envolvidas.
Como as empresas podem se proteger
Diante do aumento dessas fraudes, especialistas recomendam que as empresas adotem medidas preventivas rigorosas para evitar cair em golpes. A implementação de um sistema de compliance tributário eficiente é essencial para garantir que as obrigações fiscais sejam cumpridas corretamente e para identificar qualquer tentativa de manipulação de dados fiscais.
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Entre as ações recomendadas estão:
Treinamento contínuo: manter as equipes internas constantemente atualizadas sobre as legislações tributárias e os riscos associados a fraudes no Simples Nacional. Conhecimento é a melhor defesa contra golpistas;
Consultoria especializada: contar com o apoio de profissionais experientes, como advogados tributaristas e contadores especializados, pode ser fundamental para a correta interpretação das normas e para a recuperação de créditos tributários legítimos;
Monitoramento frequente: estabelecer processos de revisão contínua das informações enviadas à Receita Federal, verificando periodicamente se os dados cadastrados estão corretos e atualizados.
Compliance como arma contra fraudes
A adesão a práticas de compliance tributário vai além da simples prevenção de fraudes. Ela capacita as empresas a operarem de forma transparente e dentro dos parâmetros legais, o que, por sua vez, facilita o acesso a benefícios fiscais legítimos e melhora a credibilidade perante o fisco e o mercado.
Empresas que investem em compliance tendem a reduzir significativamente o risco de autuações fiscais, multas e exclusão do Simples Nacional. Além disso, ao manterem seus dados fiscais devidamente organizados e auditados, elas estão mais preparadas para reagir rapidamente a qualquer tentativa de fraude ou irregularidade.
Prevenção é o melhor caminho
O aumento das fraudes no Simples Nacional é uma realidade que exige atenção redobrada por parte das empresas. O cumprimento rigoroso das obrigações fiscais e a adoção de práticas preventivas são as melhores estratégias para evitar prejuízos. Um sistema de compliance robusto não só protege as empresas de serem vítimas de golpistas, como também as coloca em uma posição de vantagem, permitindo que operem de forma segura e eficiente no complexo cenário tributário brasileiro.
Para garantir uma atuação dentro dos conformes legais, as empresas devem buscar orientação especializada, investir em treinamento e adotar mecanismos de monitoramento contínuo. Desta forma, estarão mais protegidas contra fraudes e contribuirão para um sistema tributário mais justo e transparente._
SPED disponibiliza EFD ICMS IPI versão 4.0.7 com mudanças
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) disponibilizou em seu portal, nesta quarta-feira (1º), a nova versão da Escrituração Fiscal Digital (EFD) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a chamada EFD ICMS IPI.
A versão 4.0.7 publicada trouxe a implementação da nova regra de formação da inscrição estadual do estado do Pará, que permitirá a validação das novas inscrições iniciando em "75".
Para que o programa seja instalado, é necessário ter uma Máquina Virtual Java (JVM), recomendando as versões 1.6 ou superior e, até ontem (1º), o instalador havia sido testado até a versão 1.8.201 da JVM.
Para executar, é necessário utilizar um Java Runtime Environment (JRE), embutida no instalador e que constitui uma camada de software executada sobre o sistema operacional, Windows ou Linux.
Apesar de ser possível fazer a execução com outras versões de JVM ou JRE, recomenda-se que o mesmo seja sempre executado utilizando a JRE embutida.
Para fazer isso, o usuário deve sempre que possível executar o PVA através de seus atalhos criados.
Diante disso, para fazer o download e instalar o programa basta selecionar aquele de acordo com o sistema operacional, confira:
Versão 4.0.7
A) Para Windows: PVA_EFD_w32-4.0.7.exe;
B) Para Linux (64 bits): PVA_EFD_linux-4.0.7.bin;
C) Para Linux (32 bits): PVA_EFD_linux-4.0.7.bin
É importante ainda informar que, nos casos de download no Windows, caso ele não seja iniciado, é necessário clicar no botão direito do mouse e escolher a opção “Salvar o link como…”, pedindo também para manter o download.
Por outro lado, aqueles que usarem o sistema operacional Linux, é necessário adicionar a permissão de execução, por meio do comando “chmod +PVA_EFD_4.0.7.jar” ou conforme o Gerenciador de Janelas usado.
O que é a EFD ICMS IPI?
A EFD trata-se de um arquivo digital constituído de um conjunto de escriturações de documentos fiscais, bem como de outras informações de interesse dos Fiscos federais e da Secretaria da Receita Federal.
Além disso, esse arquivo também comporta os registros de apuração de impostos relacionados às operações e prestações praticadas pelos contribuintes._
Governo estuda tributação sobre multinacionais estrangeiras que operam no Brasil
De acordo com fonte, o Governo Federal estuda definir uma medida provisória (MP) para passar a cobrar o imposto complementar sobre multinacionais que operam no Brasil, segundo acordo conduzido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O acordo, integrado por mais de 140 países, prevê em seu pilar 2 a tributação corporativa mínima sobre o lucro de 15% para multinacionais que têm um faturamento superior a 750 milhões de euros por ano.
Uma fonte próxima à Receita Federal diz que a expectativa com essa MP é gerar uma arrecadação em 2026 que chegue à “velocidade de cruzeiro” em 2027, com R$ 8 bilhões por ano.
É importante destacar que a tributação nominal sobre a renda das multinacionais no Brasil chega a 34%, isso somando o Imposto de Renda e a Contribuição Sobre sobre o Lucro Líquido (CSLL) .
Apesar disso, a carga efetiva pode recuar para abaixo de 15% com uso de incentivos e, por esse motivo, o imposto complementar estudado é para que essa carga chegue a 15%.
A cobrança, chamada na sigla em inglês para o Imposto Complementar Mínimo Doméstico Qualificado (QDMTT), é considerado um mecanismo de defesa para os países que são anfitriões das subsidiárias de grandes grupos que têm matrizes no exterior, porque caso esse país não cobre a diferença para a tributação mínima de 15%, a receita tributária poderá ser auferida pelo país em que a matriz está localizada.
Por esse motivo, a implantação do QDMTT pode se tornar um instrumento para não “deixar dinheiro na mesa para outros países”, como explica a fonte próxima à Receita.
Ainda é importante dizer que a medida deve também prorrogar por dois anos as regras atuais de Tributação em Bases Universais (TBU), pelas quais as multinacionais brasileiras pagam o Imposto de Renda sobre os lucros auferidos no exterior.
A fonte ainda revela que o chamado pilar 1 do acordo da OCDE, não deve ser incluído na medida em estudo. Lembrando que ele mira as maiores multinacionais, incluindo big techs, com faturamento consolidado de 20 bilhões de euros, que têm um lucro superior a 10%.
Diante disso, a ideia do pilar 1 é que parte desse lucro seja tributado nos países em que se geram receitas, onde estão os consumidores dos serviços prestados. _
Empresas com Registro de Papel Imune têm até dezembro para aderir ao DTE
A Receita Federal do Brasil emitiu, nesta segunda-feira (30), um comunicado oficial direcionado às empresas que possuem o Registro Especial de Controle de Papel Imune, informando a obrigatoriedade de adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Esta exigência está fundamentada na Instrução Normativa RFB nº 2217, de 2024, e tem como prazo final o dia 6 de dezembro deste ano. A não adesão ao DTE pode resultar na perda do Registro Especial, essencial para a fabricação, importação, distribuição, armazenamento e comercialização de papel imune, utilizado em atividades como impressão de livros e materiais educativos, isentos de impostos.
O alerta da Receita Federal revela que 196 empresas, que atualmente possuem o Registro Especial ativo, ainda não realizaram a adesão ao DTE. Como parte das medidas para garantir o cumprimento da norma, o órgão enviará notificações diretamente a essas empresas, orientando sobre os próximos passos para a regularização.
O procedimento de adesão ao DTE é simples e pode ser feito de maneira totalmente online, através do Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal. Para acessar o serviço, os responsáveis pelas empresas devem seguir as instruções descritas no portal do governo brasileiro, por meio do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/optar-pelo-domicilio-tributario-eletronico. Esse processo dispensa a necessidade de comparecimento presencial às unidades da Receita, o que facilita o cumprimento da norma.
O Domicílio Tributário Eletrônico, além de ser uma exigência para manter o Registro Especial, oferece uma série de benefícios, como a simplificação da comunicação entre o fisco e os contribuintes, garantindo que as informações tributárias sejam transmitidas de forma ágil e segura. Essa plataforma digital centraliza notificações, intimações e outros documentos oficiais, permitindo que as empresas acompanhem suas obrigações fiscais de maneira mais eficiente.
A Receita Federal ressalta a importância do cumprimento desse prazo para evitar complicações futuras, como a suspensão das atividades relacionadas ao papel imune, o que poderia impactar negativamente empresas do setor gráfico, editoras e distribuidores que dependem da utilização desse tipo de papel para suas operações.
Com o aumento da digitalização de processos e a implementação de ferramentas eletrônicas de controle fiscal, a adesão ao DTE se torna um passo essencial para as empresas se manterem regulares perante o fisco e evitarem possíveis sanções. Portanto, é imprescindível que as empresas que ainda não aderiram ao sistema realizem o procedimento o quanto antes, garantindo a continuidade de suas atividades de forma regular e em conformidade com as exigências da Receita Federal.
Empresas que tenham dúvidas sobre o processo de adesão ou necessitem de suporte adicional podem consultar as orientações detalhadas no site oficial da Receita ou buscar auxílio de profissionais especializados na área fiscal para garantir que todos os passos sejam seguidos corretamente e dentro do prazo estabelecido._
Ventury FX: A Plataforma de Trading Online que Potencializa Suas Operações
Se você está buscando uma forma mais ágil e acessível de entrar no mundo do trading online, o corretor Ventury FX pode ser a solução. Fundada em 2018 por especialistas com vasta experiência no mercado financeiro, a plataforma rapidamente se destacou ao democratizar o acesso às negociações digitais. Com uma expansão que começou na América Latina e hoje alcança investidores de todo o mundo, o Ventury FX oferece ferramentas e serviços que potencializam as oportunidades para traders de todos os níveis. Confira as funcionalidades que fazem do Ventury FX uma escolha inteligente para quem quer mais controle e sucesso nas suas operações.
O Ventury FX é regulado pela Financial Services Commission de Maurício, com a licença número GB19024265. A sede da empresa está localizada no Premier Business Center, 10º Andar, Sterling Tower, 14 Poudrière Street, Port Louis, Maurício. Essa regulamentação fornece um quadro legal que busca garantir a segurança e a transparência nas operações realizadas pelos seus usuários. A supervisão regulatória é um fator-chave na confiança que os clientes podem ter na plataforma.
A plataforma de trading do Ventury FX foi criada para ser simples e acessível, atendendo tanto aos traders que estão começando quanto aos mais experientes. Entre os principais recursos oferecidos estão:
Sinais de Trading: Ferramentas que fornecem sugestões baseadas em análises técnicas e fundamentais, ajudando os usuários a identificar oportunidades promissoras no mercado;
Cotações em Tempo Real: Acesso imediato a preços atualizados, essencial para tomar decisões informadas durante as operações;
Ferramentas de Gestão de Risco: Funcionalidades como Stop Loss e Take Profit permitem que os traders estabeleçam limites automáticos para fechar operações, ajudando a minimizar perdas e garantir lucros.
Taxas e Comissões do Ventury FX
Uma característica relevante do Ventury FX é sua estrutura de tarifas. A plataforma se destaca por não cobrar taxas abusivas ou comissões ocultas, o que é um aspecto importante para os traders que buscam operar de maneira eficiente em termos de custos.
Detalhes sobre as Taxas:
Uso da Plataforma: Não há cobranças adicionais pelo uso da plataforma.
Cotações em Tempo Real: O acesso a dados em tempo real está disponível sem custo adicional, permitindo que os traders reajam rapidamente aos movimentos do mercado.
Taxas Overnight: O Ventury FX não cobra tarifas por manter posições abertas durante a noite, o que pode ser um ponto de interesse para aqueles que preferem estratégias de investimento a longo prazo.
Diversificação de Ativos no corretor Ventury FX
O Ventury FX oferece aos seus usuários a capacidade de operar com uma ampla gama de ativos financeiros. Entre os produtos disponíveis estão:
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Ações: Participações em empresas que permitem aos investidores se beneficiarem do crescimento corporativo.
Divisas: Operações no mercado Forex, onde diferentes moedas são negociadas.
Commodities: Recursos naturais como ouro e petróleo, entre outros.
Índices Bursáteis e Criptomoedas: Opções adicionais que permitem diversificar a carteira de investimentos.
Por outro lado, o atendimento ao cliente é um aspecto importante em qualquer plataforma de trading. O Ventury FX oferece suporte personalizado para seus usuários, garantindo que os traders, independentemente de sua experiência ou do tamanho de seu investimento, possam obter ajuda quando necessário. Este enfoque no serviço busca facilitar a experiência do usuário e ajudar a resolver qualquer problema que possa surgir durante as operações.
Finalmente, o Ventury FX se apresenta como um corretor com uma oferta ampla e regulada, que busca fornecer aos usuários uma plataforma de trading com acesso a uma variedade de ativos financeiros. A estrutura de tarifas e a ausência de comissões ocultas podem ser atrativas para aqueles que buscam minimizar os custos associados ao trading online. Com um foco na segurança e no suporte ao cliente, o Ventury FX oferece uma opção que pode ser considerada por traders de diferentes níveis de experiência que buscam um ambiente de trading regulado e transparente.
Tendências de Mercado no Ventury FX: Compreensão e Análise
Por último, no Ventury FX, a compreensão das tendências de mercado é considerada essencial para o sucesso no trading. As tendências refletem a direção em que o mercado se move durante um período de tempo, e podem ser de alta, baixa ou lateral. Identificar essas tendências permite que os traders alinhem suas estratégias com o movimento geral do mercado, aumentando suas chances de sucesso.
A plataforma do Ventury FX fornece aos usuários as ferramentas necessárias para identificar e analisar essas tendências, oferecendo gráficos de preços, indicadores técnicos e análises fundamentais que ajudam os traders a tomar decisões informadas.
Finalmente, o Ventury FX se consolidou como um corretor global confiável, comprometido com a segurança, a transparência e o atendimento ao cliente. Sua plataforma intuitiva, junto com sua ampla gama de ativos financeiros e ferramentas avançadas, a torna uma opção atraente para traders de todos os níveis de experiência. Com uma regulamentação sólida e um foco na excelência, o Ventury FX continua sua missão de capacitar os investidores a nível mundial, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros em um ambiente seguro e eficiente.
Acerca de Ventury FX
Ventury FX é um corretor global fundado em 2018 por um grupo de traders experientes com o objetivo de fornecer uma plataforma de trading segura, transparente e acessível para investidores de todos os níveis.
Operando sob a regulamentação da Financial Services Commission de Maurício, com o número de licença GB19024265, o Ventury FX assegura um ambiente de trading confiável que cumpre com os mais altos padrões internacionais.
A plataforma se destaca pela facilidade de uso, atualização em tempo real, alta velocidade de execução e ferramentas avançadas de suporte automatizado, projetadas para se adaptar às necessidades tanto de traders iniciantes quanto dos mais experientes.
Desde o seu início, o Ventury FX cresceu significativamente, expandindo seu alcance desde a América Latina para uma clientela global, sempre comprometida com a segurança e a eficiência no trading online._
Grupo inicia pesquisa para elaborar proposta de mudanças na legislação penal com aprovação da reforma tributária
Um grupo com mais de 20 especialistas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) da área do Direito SP começou a elaborar uma proposta para a área penal com a aprovação da reforma tributária.
Essa mesma entidade chegou a participar da construção do texto original que resultou na Emenda Constitucional nº 132, de 2023.
Os especialistas já iniciaram suas pesquisas em outros países, como Espanha, Portugal, Alemanha e Itália, para propor alterações na esfera penal tributária.
O objetivo dessa pesquisa é afastar o entendimento de que não existe crime enquanto não for encerrado o processo administrativo tributário.
Uma das coordenadoras da pesquisa, Heloisa Estellita, diz que, “na prática, hoje, torna o crime tributário imprescritível”.
Vale destacar que a íntegra da proposta da equipe de pesquisa deverá estar disponível ao público em até dois anos e a ideia é que ela seja abraçada por algum parlamentar para ser transformada futuramente em um projeto de lei.
Lembrando que a reforma tributária tem como objetivo principal simplificar o atual sistema tributário brasileira, criando o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) para ficar no lugar de quatro impostos já existentes.
Uma das medidas da reforma tributária, com relação ao impacto nos contribuintes na esfera penal, é que o mesmo poderá passar a receber dinheiro do Estado, já que a compensação de benefícios fiscais será feita por repasses do governo às empresas.
Já aprovado na Câmara dos Deputados e em discussão no Senado Federal, o projeto de lei complementar (PLP) 68 cria uma espécie de nova representação para fins penais se houver apuração de irregularidade da lei tributária.
Assim, o dispositivo destaca que a Receita Federal deve informar ao Ministério Público a suspeita de prática de crime tributária em um prazo de até dez dias após a emissão do auto de infração relativo à compensação de benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na transição para o novo sistema tributário.
Apesar disso, esse mecanismo já existe na Lei nº 9.430/96 e poderia até gerar duplicidade de investigações penais.
Estellita revela que se estuda uma punição diferente na fase de transição da reforma tributária, período de sete anos durante o qual o contribuinte conviverá com dois sistemas diferenciados ao mesmo tempo.
Há também, por outro lado, uma nova norma que poderá delimitar melhor quais administradores podem ser acusados de crime.
De acordo com uma das coordenadoras da pesquisa, uma nova legislação penal pode evitar que quem não tem nada a ver com a fraude não seja mais forçado a fazer acordo com o Ministério Público, mesmo sem responsabilidade, somente para se livrar do risco de prisão._
Último dia do CONBCON 2024 já começou com palestras sobre IVA, tributação do agronegócio e mais
O último dia do CONBCON 2024 já começou nesta sexta-feira (20) com palestras programadas das 9h às 19h, em formato totalmente online e gratuito, e você ainda pode aproveitar mais de 10 de conteúdos inéditos e exclusivos durante este dia.
Os congressistas ainda podem participar do intervalo premiado com sorteios hoje às 17h e um dos inscritos levará uma credencial GOLD, que permite assistir os conteúdos do CONBCON 2023 e 2024 até março de 2025. Acompanhe os intervalos do evento para conferir e seguir as regras.
Então se você ainda não se inscreveu no CONBCON 2024 e ainda não convidou seus amigos para participarem do evento organizado pelo Portal Contábeis, ainda dá tempo de correr atrás e acompanhar pelo menos o último dia.
Confira a programação completa do CONBCON desta sexta-feira (20):
09h - Inteligência Artificial na Contabilidade: Como Transformar Desafios em Oportunidades
Palestrante: Roberto Dias Duarte
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10h - Posicionamento estratégico para o crescimento empresarial
Palestrante: Douglas Gomes
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11h - 13h: Palestras simultâneas
Contabilidade e tributação para o agronegócio/
Palestrante: Fernanda Bueno
Como usar as redes sociais para ter mais lucro?
Palestrante: Almir Estrela
LGPD e as mudanças legislativas: como se manter em conformidade?
Palestrante: Mariana Ruzzi
Subvenção de investimentos: o que você precisa saber
Palestrante: Juliana Martins
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13h - Times de Alta Performance: Como não sabotar os resultados da sua equipe
Palestrante: Eric Arruda
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14h - 16h Palestras simultâneas
IVA: reforma tributária e as alíquotas especiais
Palestrante: Nathalia Lisboa
Participação nos Lucros e Resultados - PLR
Palestrante: Yara Leal
Evolução das juntas comerciais e atuação do contador
Palestrante: Márcio Shimomoto
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16h - Contabilidade e tributação para e-commerces
Palestrante: Jô Nascimento
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17h - 19h - Palestras simultâneas
Holding familiar: planejamento sucessório e patrimonial
Palestrante: Daniela Barbeitos
Integrando a cultura organizacional ao sucesso do cliente
Palestrante: Fernanda Leite
Como ampliar as oportunidades de mercado com planejamento sucessório_
Você foi afetado? Gov.br tem novo dia de instabilidade e governo investiga
Nesta quinta-feira (19) os sites de órgãos públicos associados ao portal gov.br passaram mais um vez por um dia de instabilidade.
O Ministério da Gestão, em nota, divulgou que está tentando corrigir e contornar o problema, mas ainda não detectaram claramente o motivo da instabilidade.
“O Ministério da Gestão informa que o GOV.BR está passando por instabilidade nesta quinta-feira (19). Equipes tanto do Serpro quanto da Secretaria de Governo Digital (SGD) estão atuando para solucionar o problema. Os motivos da instabilidade também estão sendo investigados”, disse a nota.
Vale também lembrar que na semana passada, o Portal Contábeis informou que houve também instabilidade no Sistema Informatizado do Registro Profissional (Sirpweb) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
No mesmo período, um hacker também anunciou que seu grupo havia sido responsável pelas instabilidade do portal gov.br no dia 11 de setembro e a alegação era de ataque de negação de serviços (DDoS).
Apesar dessa revelação, o governo negou o ataque, afirmando, em nota ao Convergência Digital, que a instabilidade no portal único do gov.br foi causada por uma questão operacional.
“Assim que identificada pelos times técnicos da monitoração, foram realizados ajustes e o ambiente retornou ao seu pleno funcionamento”. acrescentou o governo na nota._
Publicada em : 20/09/2024
Fonte : Com informações adaptadas do Convergência Digital
Proposta de isenção de PIS/Cofins sobre álcool combustível avança no Legislativo
A Câmara dos Deputados está atualmente analisando o Projeto de Lei 1852/24, que propõe a eliminação das alíquotas das contribuições federais Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre as operações envolvendo álcool combustível no mercado interno brasileiro. A iniciativa legislativa, que visa promover o uso de combustíveis renováveis, está em fase avançada e tramita em caráter conclusivo nas comissões pertinentes.
Isenção fiscal para álcool combustível
Segundo o texto do projeto, as alíquotas de PIS e Cofins seriam zeradas para todas as transações que envolvam álcool combustível dentro do território nacional. Essa medida permaneceria vigente até que surja um novo combustível renovável capaz de substituir o álcool, ampliando assim a diversificação das fontes energéticas sustentáveis no país.
Impacto financeiro e compensações orçamentárias
A redução das alíquotas resultará em uma significativa perda na arrecadação federal. Para compensar esse déficit, o projeto prevê a diminuição dos gastos governamentais com propaganda pública. Essa estratégia busca equilibrar o orçamento sem comprometer os investimentos em outras áreas essenciais do setor público.
Argumentos a favor da sustentabilidade energética
O autor do projeto, deputado José Medeiros (PL-MT), defende a iniciativa destacando os benefícios ambientais do álcool combustível. "O álcool é uma fonte de energia renovável e mais limpa, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. O governo tem a responsabilidade de incentivar seu uso em detrimento dos combustíveis fósseis, que são prejudiciais ao meio ambiente e promovem desequilíbrios ecológicos", afirmou Medeiros durante a apresentação do projeto.
Tramitação legislativa e próximos passos
Atualmente, o Projeto de Lei 1852/24 está sob análise nas Comissões de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça, e Cidadania. Após a aprovação nas comissões, o projeto seguirá para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Caso aprovado, será encaminhado ao Senado Federal para análise e votação. Somente após a aprovação em ambas as casas legislativas o projeto poderá ser sancionado e transformado em lei.
Contexto e relevância para o setor energético
A proposta de isenção de PIS/Cofins sobre o álcool combustível surge em um contexto de crescente demanda por fontes de energia renovável e sustentável no Brasil. Com a pressão global por redução das emissões de carbono e a busca por alternativas aos combustíveis fósseis, iniciativas como essa são fundamentais para impulsionar o mercado de biocombustíveis e fortalecer a matriz energética nacional.
Além disso, a medida pode beneficiar produtores de álcool combustível, reduzir custos para indústrias que utilizam esse insumo e, consequentemente, baixar os preços finais para os consumidores. A promoção de um ambiente fiscal mais favorável ao álcool combustível pode estimular investimentos no setor, fomentar a inovação tecnológica e gerar empregos.
Reações e opiniões no setor político e econômico
A proposta tem gerado debates entre parlamentares e especialistas em economia e meio ambiente. Defensores argumentam que a isenção fiscal é crucial para tornar o álcool combustível mais competitivo frente aos combustíveis fósseis, promovendo uma transição energética mais sustentável. Por outro lado, críticos apontam para os possíveis impactos na arrecadação federal e questionam a eficácia das compensações orçamentárias propostas._
Levantamento do governo revela que mulheres ganharam 20,7% menos do que os homens em 2023 e disparidade salarial cresce
Um novo levantamento do governo revelou que a disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou no período de um ano no país, e mulheres receberam, em média, 20,7% menos do que homens em 2023.
O segundo relatório de transparência salarial, que será divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres nesta quarta-feira (18), foi compilado a partir de informações enviadas por 50.692 empresas, todas com cem ou mais empregados. O envio dos dados está previsto na lei de igualdade salarial aprovada em 2023.
No primeiro documento, divulgado pelo governo em março, a remuneração das mulheres era 19,4% menor do que a dos homens, com base em números de 2022.
A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagner, ressalta que o desequilíbrio no mercado de trabalho reflete o fato de as mulheres geralmente ocuparem postos que pagam salários menores.
"No ano de 2023, houve um forte crescimento da geração de empregos para mulheres, mas são vagas que pagam menos. Então, a diferença [salarial entre homens e mulheres] se ampliou um pouco", afirma. "Esses postos de trabalho precisam de salários maiores."
Em 2023, a remuneração média das mulheres foi R$ 3.565,48, enquanto a de homens ficou em R$ 4.495,39.
Em posições de chefia, a discrepância de renda média entre homens e mulheres é ainda maior e chega a 27% para dirigentes e gerentes (em 2022, a cifra era de 25,2%).
O levantamento do governo mostra que a desvantagem das mulheres é ainda maior quando se faz o recorte de raça. De acordo com o relatório, as mulheres negras recebem 50,2% da remuneração dos homens brancos no Brasil. Em 2023, o ganho médio da mulher negra foi de R$ 2.745,76, enquanto a dos homens não negros foi de R$ 5.464,29.
"As mulheres negras estão concentradas em ocupações da base da pirâmide, principalmente serviços domésticos, serviços de limpeza, serviços de alimentação, de saúde básica. Os homens, por outro lado, estão concentrados na indústria de transformação, nos serviços públicos, nas atividades de direção e gerenciamento", afirma Montagner.
Em 42,7% dos estabelecimentos com pelo menos cem empregados que participaram do levantamento, as mulheres pretas ou pardas eram até 10% do contingente de funcionários.
De acordo com a subsecretária do Ministério do Trabalho, a ideia agora é conversar com os estabelecimentos que apresentaram dados mais positivos para então compartilhar as boas práticas com todas as companhias brasileiras.
Conforme a legislação, se as empresas com cem ou mais funcionários não publicarem o relatório de transparência salarial, deve ser cobrada multa administrativa de até 3% da folha de pagamento, com limite fixado em cem salários mínimos.
Segundo Montagner, nenhuma empresa foi multada depois da divulgação do primeiro relatório. "A gente vai tentar conversar com as empresas. Primeiro educa e, se a empresa for resistente, é multada", diz.
Nesta quarta, o Ministério das Mulheres também vai divulgar o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens, com 79 ações divididas em três eixos, abordando aspectos como acesso e ampliação da participação das mulheres no mundo do trabalho, a permanência delas nas atividades e a valorização profissional das mulheres._
Neste episódio do Conversas de Trabalho, Camila Cruz comenta sobre o assédio eleitoral no ambiente corporativo. Vale destacar que, recentemente, o TSE e o MPT firmaram um acordo para o combate a esse tipo de situação no ambiente de trabalho._
Neste episódio do Contábeis Tech, Hélio Donin Jr. comenta sobre a tecnologia no Congresso Online Brasileiro de Contabilidade (CONBCON) 2024, que está acontecendo desde esta segunda-feira (16) em um formato totalmente online e gratuito._